केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को एनआरसी की अंतिम सूची जारी कर दी है। इसे आप nrcassam.nic.in पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस सूची में तीन करोड़ 11 लाख 21 हजार चार लोगों के नाम एनआरसी सूची में शामिल हैं तो वहीं 19 लाख 6 हजार 657 लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं। सूची को लेकर लाखों लोगों के दिल की धड़कन अपने भविष्य को लेकर बढ़ी हुई थी जिनका नाम लिस्ट में आ गया है वह बहुत खुश हैं लेकिन लिस्ट में नाम ना आने वाले दुखी है। हालांकि राज्य सरकार ने सूची में नाम नहीं आने पर लोगों को भयभीत न होने और हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया है। कई संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू की गई है और राज्य में सुरक्षाबलों की 218 कंपनवियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। NRC लिस्ट में नाम नहीं आने से क्या होगा? सिर्फ़ एनआरसी में नाम ना आने से कोई विदेशी नागरिक घोषित नहीं होगा. जिनके नाम शामिल नहीं हैं , वह इसके बाद फ़ॉरेन ट्रायब्यूनल या एफटी के सामने अपने काग़ज़ों के साथ पेश होना होगा , जिसके लिए उन्हें 120 दिन का समय दिया गया है. किसी के भारतीय नागरिक होने या न होने का निर्णय फ़ॉरेन ट्राइब्यूनल ही करेग...

भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा था लेकिन फिलहाल इस पर ब्रेक लग गया है , 8 नवंबर 2016 ये वो पहली तारीख  है जब भारत की अर्थव्यवस्था में पहली बार सुस्ती देखी गई लेकिन सरकार को यह सुस्ती नही दिखी या कहें की देखना नही चाहती थी क्योंकि यह वही तारीख है जब देश में नोटबंदी लागू की गई और देश की 86 फीसदी नकदी सरकार ने अपने पास वापस मंगा ली। 86 फीसदी नकदी 500 और 1000 रुपये के रुप में मंगाना केवल नोट वापस मंगवाना नहीं था बलकी देश की अर्थव्यवस्था को एक झटके में ठप कर देना था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना था कि नोटबंदी से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था 50 दिनों में समान्य हो जाएगी लेकिन शायद उनका आकलंन ठीक नही बैठा और 50 दिन भीत जाने के बाद भी बाजारों में मंदी जारी रही , खैर नोटबंदी से देश आज नही तो कल उभर ही जाता पर शायद सरकार को यह मंजूर नही था की उन्होंने GST जैसा तोहफा भी व्यापारियों को 2017 में दे डाला , सरकार के इन दो बड़े फैसलों ने भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया लेकिन भारत सरकार का मानना था कि इस फैसले से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा जो अब सरकार क...

देश के थिंक टेंक कहे जाने वाले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जिनके गंधे पर देश के लिए बेहतर से बेहतर नितियां बनाने की जिम्मेदारी होती है उनका कहना है कि किसी ने भी 70 सालों में ऐसी परिस्थियां नही देखी जहां सारा वृत्तीय क्षेत्र उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहा हो,प्राइवेट सेक्टर में कोई भी एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नही है,कोई भी किसी को कर्ज देने को तैयार नही है और सब अपना नकद दबाकर बैठे हैं। राजीव कुमार आगे कहते हैं कि देश में पहले 35 फीसदी नकद मौजूद होता था लेकिन जीएसटी और नोटबंदी के कारण उसमें और कमी आ गई है जिससे परिस्थियां और जटिल हो गई हैं। ऐसी जटिल परिस्थियों से निपटने के लिए सरकार को जल्द ही विषेश कदम उठाने होंगे और प्राइवेट सेक्टर की आशंकाओं को दूर करना होगा। नोटबंदी और जीएसटी के साथ साथ राजीव ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को भी वृत्तीय क्षेत्र में उतार-चढ़ाव का कारण माना है। राजीव के मुताबिक 2009 से 2014 तक आंख बंद कर कर्ज बांटने की वजह से एनपीए बढ़ा,इसलिए स्थिति यहां तक पहुंच गई। राजीव कुमार का यह बायान तब आया है जब देश में अलग-अलग सेक्टरों में नौकरियों के ज...

देश के पूर्व वित्तय मंत्री पी.चिदंबरम आज-कल फिर से INX मिडिया केस को लेकर विवादों में आ गए हैं लेकिन इस बार मामला उनकी गिरफ्तारी तक पहुंच गया है,मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याजिका को खारिज कर दिया है, हाईकोर्ट के मुताबिक चिदंबरम केस में प्रथम दृष्टि से साजिशकर्ता प्रतीत हो रहे हैं ऐसे में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याजिका को खारिज कर दिया। चिदंबरम ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खटखटाया लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंची लेकिन चिदंबरम वहां नही थे, ऐसे में अधिकारियों ने उनके घर नोटिस चस्पा कर दिया है और देश से बाहर जाने पर रोक लगा दि गई है। क्या है INX मिडिया केस साल 2007 में जब देश के वित्तीय मंत्री पी.चिदंबरम हुआ करते थे उस समय INX मिडियो कंपनी को 305 करोड़ का विदेशी फ़ंड निवेश करने की अनुमती फ़ॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा दी गई थी जिसमें कई प्रकार की लापरवाही बर्ती गई थी। इसके बाद साल 2017 में सीबीआई की तरफ से FIPB की मंजूरी के बाद INX मिडिया के खिलाफ इ...

एनआरसी पर केंद्र सरकार की हु समीक्षा बैठक गृहमंत्री अमित शाह ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के अंतिम प्रकाशन से संबंधित मुद्दों की समीक्षा बैठक की है। इस समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल , केंद्रीय गृह सचिव , असम के प्रमुख शासन सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। गृहमंत्री ने एनआरसी में जिन लोगों के नाम मौजूद नहीं हैं , उनके लिए राहत की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनके दोबारा अपील करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगी। शाह ने कहा कि हर एक व्यक्ति , जिसका नाम एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल नहीं है , वे विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। इससे पहले   एनआरसी को दोबारा कराने की केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, एनआरसी सूची से बाहर रखे गए लोगों के नाम  31  अगस्त को ऑनलाइन प्रकाशित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इससे पहले यह तारीख 31 जुलाई थी जिसे सरकार की गुजारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त कर दिया था । सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ...